महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बनेगी उच्चस्तरीय समिति, 25 हजार सुरक्षित कक्ष तैयार करने के निर्देश
Maharashtra recruitment exam reform committee: महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की व्यवस्था सुधारने के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी। समिति अलग-अलग राजस्व विभागों में जाकर विद्यार्थियों और परीक्षा से जुड़े पक्षों से सुझाव लेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 25 हजार सुरक्षित परीक्षा कक्ष तैयार करने और केंद्र के पेपर लीक तथा परीक्षा गड़बड़ी से जुड़े कड़े कानून को राज्य में लागू करने के निर्देश दिए हैं।
विषयसूची
भर्ती परीक्षा सुधार के लिए विद्यार्थियों से सुझाव लेगी उच्चस्तरीय समिति
Maharashtra recruitment exam reform committee: मुंबई: महाराष्ट्र में सरकारी सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी आज वर्षा निवास पर आयोजित एक विशेष बैठक में दी गई, जिसमें उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे और उन्होंने भी परीक्षा सुधार को लेकर कई सुझाव दिए।
समिति राज्य के हर राजस्व विभाग में जाकर विद्यार्थियों, शिक्षण संस्थानों के संचालकों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े पक्षों से संवाद करेगी। इसी के आधार पर राज्य की समग्र परीक्षा नीति तैयार होगी। समिति की अध्यक्षता सामान्य प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. राधा करेंगी। इसमें पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन विभाग सचिव डॉ. एन. रामास्वामी और नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम शामिल होंगे।
राज्य में बनाए जाएंगे 25 हजार सुरक्षित परीक्षा कक्ष
बैठक में यह भी तय हुआ कि पेपर लीक और परीक्षा गड़बड़ियों पर हाल ही में संसद से पारित केंद्रीय कानून महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा, क्योंकि यह राज्य के मौजूदा कानून से अधिक सख्त है। यह प्रक्रिया अगले पखवाड़े में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने राज्यभर में कम से कम 25 हजार सुरक्षित क्लासरूम तैयार करने का भी निर्देश दिया। बैठक में परीक्षाओं के दौरान जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समन्वय भूमिका, अन्य देशों की परीक्षा प्रणालियों और संभावित सुधारों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
समिति की रिपोर्ट के आधार पर आने वाले महीनों में राज्य की नई परीक्षा नीति की रूपरेखा सामने आने की उम्मीद है।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र
