Nagpur News: सावनेर में औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना जारी, विकास और रोजगार की नई उम्मीद

DNA Corridor Saoner Nagpur industrial zone notification: महाराष्ट्र सरकार ने सावनेर में प्रस्तावित डिफेंस न्यूक्लियर एयरोस्पेस (डीएनए) कॉरिडोर परियोजना के लिए 2729.8279 हेक्टेयर भूमि को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है। इस फैसले से निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। विधायक डॉ. आशीषराव देशमुख के लगातार प्रयासों के बाद जारी हुई यह अधिसूचना विदर्भ के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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सावनेर में डीएनए कॉरिडोर परियोजना को मिली बड़ी प्रशासनिक मंजूरी
DNA Corridor Saoner Nagpur industrial zone notification: महाराष्ट्र सरकार के उद्योग, ऊर्जा, श्रम एवं खनन विभाग ने 12 जून 2026 को सावनेर तहसील के नौ गांवों खुर्सापार, जोगा, जैतपुर, छत्रापुर, मालेगांव (जो.), नांदागोमुख, सालई, सावली (मो.) और जटामखोरा की कुल 2729.8279 हेक्टेयर भूमि को डिफेंस न्यूक्लियर एयरोस्पेस डीएनए (DNA) कॉरिडोर परियोजना के लिए औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत जारी की गई है।
इस परियोजना से एयरोस्पेस, रक्षा उत्पादन, न्यूक्लियर तकनीक, रोबोटिक्स और उन्नत इंजीनियरिंग क्षेत्र के उद्योग सावनेर व विदर्भ में स्थापित होंगे। सरकार के अनुसार इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और बड़े पैमाने पर निवेश आएगा।
औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना से निवेश और रोजगार की बढ़ी उम्मीदें
इस सफलता का श्रेय सावनेर विधायक डॉ. आशीषराव देशमुख को दिया जा रहा है। उन्होंने 22 अगस्त 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सावनेर में डीएनए (DNA) कॉरिडोर स्थापित करने की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार, उद्योग विभाग, एमआईडीसी और केंद्र सरकार के समक्ष लगातार पैरवी जारी रखी। 8 अप्रैल 2026 को मंत्रालय में हुई उच्चाधिकार समिति की बैठक में लगभग 2721.9491 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई थी।
डॉ. देशमुख ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग विभाग और राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा, “यह अधिसूचना सावनेर को राष्ट्रीय स्तर के डिफेंस न्यूक्लियर एयरोस्पेस हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगी।”
यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अधिसूचना जारी होने के बाद अब भूमि अधिग्रहण और परियोजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

