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नागपुर जिले के सरकारी छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 15 सितंबर तक आवेदन

नागपुर जिले के सरकारी छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 15 सितंबर तक आवेदन
Nagpur Government Hostel Admission: नागपुर जिले के सरकारी छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 15 सितंबर तक आवेदन (Image: AI)

Nagpur Government Hostel Admission: नागपुर जिले में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी छात्रावासों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कुल 25 सरकारी छात्रावास हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी 15 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। स्वाधार योजना का लाभ लेने के लिए भी छात्रावास प्रवेश हेतु आवेदन करना जरूरी है।

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Asfi Shadab
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सरकारी छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

Nagpur Government Hostel Admission: नागपुर, 12 अगस्त : शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी छात्रावासों में प्रवेश की नि:शुल्क प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग ने इच्छुक विद्यार्थियों से hmasnew.mahait.org पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का आह्वान किया है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 तय की गई है।

सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, नागपुर के अधीन जिले में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कुल 25 सरकारी छात्रावास संचालित हैं। इनमें नागपुर शहर के शहरी क्षेत्र में 14 छात्रावास हैं, जबकि तहसील स्तर पर 11 छात्रावास कार्यरत हैं।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी 15 सितंबर तक करें आवेदन

विभाग के अनुसार, स्वाधार योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर तथा पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा जारी रहे, इसी उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है।

प्रवेश से जुड़ी पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी संबंधित छात्रावास के गृहपाल से ली जा सकती है। विद्यार्थी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, नागपुर के कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

समाज कल्याण विभाग ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन पूरा कर छात्रावास प्रवेश का लाभ उठाएं। अब देखना यह होगा कि 15 सितंबर की समय सीमा से पहले कितने पात्र विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ उठा पाते हैं।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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