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Nagpur News: ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग, अनिल देशमुख ने सरकार को दी चेतावनी

Nagpur News: ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग, अनिल देशमुख ने सरकार को दी चेतावनी
OBC caste census column demand Nagpur: ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग, अनिल देशमुख ने सरकार को दी चेतावनी (Photo: RB / Jassi)

OBC caste census column demand Nagpur: नागपुर में आयोजित बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के ओबीसी सेल ने जनगणना फॉर्म में ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग की। अनिल देशमुख ने कहा कि सही आंकड़ों के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। संगठन ने ग्रामीणों पर कथित दबाव रोकने और मांगें नहीं मानने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

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Asfi Shadab
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ओबीसी जनगणना को लेकर मांग हुई तेज

OBC caste census column demand Nagpur: नागपुर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के ओबीसी सेल ने केंद्र सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है  यदि जनगणना प्रपत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अलग कॉलम नहीं जोड़ा गया, तो राज्यभर में जनगणना प्रक्रिया का विरोध किया जाएगा।

मंगलवार को वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के नागपुर स्थित निवास पर विदर्भ के सभी जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद सभी पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त एक विस्तृत ज्ञापन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा गया।

OBC caste census column demand Nagpur: ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग, अनिल देशमुख ने सरकार को दी चेतावनी
OBC caste census column demand Nagpur: ओबीसी के लिए अलग कॉलम की मांग, अनिल देशमुख ने सरकार को दी चेतावनी (Photo: RB / Jassi)

अनिल देशमुख ने कहा, “1931 के बाद देश में जातिवार जनगणना नहीं हुई है। मंडल आयोग ने ओबीसी आबादी 52 प्रतिशत बताई थी, जो अब और बढ़ी होगी। जब तक ओबीसी समाज का स्वतंत्र और प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं होगा, तब तक शिक्षा, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं में उचित प्रतिनिधित्व और न्याय संभव नहीं है।”

अनिल देशमुख ने सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि कई गांवों में लोग जनगणना का बहिष्कार कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा उन पर दबाव डाला जा रहा है। ओबीसी सेल की मांगें इस प्रकार हैं  जनगणना फॉर्म में अलग ओबीसी कॉलम जोड़ा जाए; जब तक ऐसा नहीं होता, जनगणना प्रक्रिया स्थगित रखी जाए; और विरोध करने वाले ग्रामीणों पर किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई तुरंत बंद की जाए।

अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस ज्ञापन पर क्या रुख अपनाती है और जनगणना प्रक्रिया में ओबीसी कॉलम को लेकर केंद्र से कोई स्पष्टीकरण मिलता है या नहीं।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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