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Nagpur News: विकास ठाकरे ने बजट को बताया मुंबई-केंद्रित, विदर्भ और किसानों की उपेक्षा का लगाया आरोप

Nagpur News: विकास ठाकरे ने बजट को बताया मुंबई-केंद्रित, विदर्भ और किसानों की उपेक्षा का लगाया आरोप
Nagpur slum demolition Supreme Court order violation: नागपुर विधायक विकास ठाकरे ने विधानसभा में आरोप लगाया - मानकापुर की झुग्गियां सुप्रीम कोर्ट आदेश तोड़कर हटाई गईं, सैकड़ों परिवार बेघर। (File photo)

Vikas Thakare Slams Maharashtra Budget: पश्चिम नागपुर विधायक विकास ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राज्य बजट को मुंबई-केंद्रित बताते हुए कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विदर्भ, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी उपेक्षा हुई है। संपत्ति कर राहत, MIHAN, SEZ जैसी परियोजनाओं और किसान कर्जमाफी में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया।

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Asfi Shadab
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विकास ठाकरे का बजट पर हमला

नागपुर: पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रस्तुत राज्य बजट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह बजट पूरी तरह मुंबई-केंद्रित है और इसमें विदर्भ, ग्रामीण क्षेत्रों तथा किसानों की उपेक्षा साफ दिखाई देती है। उनका कहना है कि नागपुर सहित पूरे विदर्भ के लिए, विशेष रूप से कर्जग्रस्त और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया।

विदर्भ और किसानों के लिए कोई राहत नहीं

Vikas Thakare Slams Maharashtra Budget: ठाकरे ने कहा कि मुंबई की तर्ज पर नागपुर सहित राज्य के अन्य शहरों के नागरिकों को भी संपत्ति कर में राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इस मांग को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। मुंबई में वर्ष 2022 से 500 वर्गफुट तक के घरों को संपत्ति कर से पूर्ण छूट दी गई है और अब 700 वर्गफुट तक के घरों को भी करमुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि अन्य शहरों के लिए ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि नागपुर के MIHAN, SEZ, नए हवाई अड्डे और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति देने के लिए भी बजट में कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई। प्रदूषण और बढ़ती बिजली दरों से परेशान नागपुर, चंद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी कोई राहत नहीं मिली। किसानों के लिए घोषित दो लाख रुपये तक की कर्जमाफी को उन्होंने अपर्याप्त बताते हुए कहा कि ग्रामीण विकास, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालीन ठोस नीति की कमी साफ नजर आती है।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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