न्यूटाउन में मंत्री दिलीप घोष की प्रतिक्रिया, सार्वजनिक परीक्षा कानून में सख्ती का किया स्वागत

न्यूटाउन में मंत्री दिलीप घोष की राजनीतिक प्रतिक्रिया

Newtown Dilip Ghosh Response Public Examination Bill: केंद्र सरकार आज सोमवार को लोकसभा में ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित उपाय निवारण) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश करने जा रही है। सांसदों को विधेयक का मसौदा पहले ही सौंप दिया गया है। लोकसभा सचिवालय सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यह विधेयक सदन में पेश करेंगे।

गौरतलब है कि यह मसौदा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ ही समय पहले सांसदों में बांटा गया था।

प्रस्तावित कानून में प्रश्नपत्र लीक और सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर सजा और सख्त करने का प्रावधान है। मौजूदा कानून में तीन से पांच साल की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर पांच से दस साल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा अधिकतम जुर्माना भी 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की सिफारिश की गई है।

विधेयक में तय समय-सीमा के भीतर जांच और सुनवाई पूरी करने का भी प्रावधान है। साथ ही सरकारी परीक्षाओं से जुड़े गंभीर अपराधों की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स एसटीएफ (STF) गठित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।

सार्वजनिक परीक्षा कानून और प्रश्न लीक पर सख्ती की बात

इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, “नीट (NEET) प्रश्नपत्र लीक मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी।”

पंजाब में हाल में हुई प्रश्नपत्र लीक की घटना के बाद छात्र-छात्राएं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे को भाजपा ने बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सोमवार को लोकसभा में विधेयक पेश होने के बाद इस पर बहस किस दिशा में जाती है।

रिपोर्ट: एकबाल, पश्चिम बंगाल

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