MSP
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की पहल, राज्य सरकार ने किए व्यापक प्रयास
महाराष्ट्र में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। विधान परिषद में हाल ही में किसानों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें तूर और उड़ीद दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सवाल उठाए गए। इस मुद्दे पर राज्य के पणन मंत्री जयकुमार रावल ने विस्तृत जानकारी देते हुए सरकार की योजनाओं और प्रयासों को सदन के सामने रखा। विधायकों ने उठाई किसानों की आवाज विधान परिषद के प्रश्नोत्तर सत्र में विधायक सदाशिव खोत, विक्रम काले, सतीश चव्हाण और शिवाजीराव गर्जे ने एक साथ मिलकर किसानों की ओर से
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की पहल, राज्य सरकार ने किए व्यापक प्रयास
महाराष्ट्र में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। विधान परिषद में हाल ही में किसानों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें तूर और उड़ीद दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सवाल उठाए गए। इस मुद्दे पर राज्य के पणन मंत्री जयकुमार रावल ने विस्तृत जानकारी देते हुए सरकार की योजनाओं और प्रयासों को सदन के सामने रखा। विधायकों ने उठाई किसानों की आवाज विधान परिषद के प्रश्नोत्तर सत्र में विधायक सदाशिव खोत, विक्रम काले, सतीश चव्हाण और शिवाजीराव गर्जे ने एक साथ मिलकर किसानों की ओर से
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में होने वाली अगली जनगणना के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। यह जनगणना देश के इतिहास में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल तरीके से होगी। नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की घोषणा की। मंत्री ने बताया कि जनगणना 2027 को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण और दूसरा चरण मिलकर इस बड़े काम को अंजाम देंगे। यह भारत की 16वीं जनगणना होगी और
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में होने वाली अगली जनगणना के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। यह जनगणना देश के इतिहास में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल तरीके से होगी। नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की घोषणा की। मंत्री ने बताया कि जनगणना 2027 को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण और दूसरा चरण मिलकर इस बड़े काम को अंजाम देंगे। यह भारत की 16वीं जनगणना होगी और