सीवान के DAV कॉलेज में विवाद, ‘महाकाल कंप्यूटर’ को लेकर धरने पर बैठे शिक्षक
सीवान के डीएवी स्नातकोत्तर कॉलेज में ‘महाकाल कंप्यूटर’ को लेकर विवाद गहरा गया है। शिक्षकों ने छात्रों से वसूली और प्रशासनिक मनमानी के आरोप लगाते हुए कॉलेज परिसर में धरना शुरू किया है।
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DAV PG College Siwan Protest: बिहार के सिवान स्थित DAV स्नातकोत्तर कॉलेज में इन दिनों माहौल काफी गरमाया हुआ है। संस्थान में पढ़ाई से ज्यादा आरोप-प्रत्यारोप और विरोध-प्रदर्शन की चर्चा हो रही है। विवाद की जड़ ‘महाकाल कंप्यूटर’ नाम की एक व्यवस्था को लेकर बताई जा रही है, जिसे लेकर कॉलेज के कई शिक्षक खुलकर विरोध में उतर आए हैं।
कंप्यूटर कोर्स के नाम पर छात्रों से वसूली
कॉलेज परिसर में शिक्षक संघ के बैनर तले कई शिक्षक धरने पर बैठ गए हैं। धरना दे रहे शिक्षकों के हाथों में ‘महाकाल कंप्यूटर’ लिखी तख्तियां भी देखी जा रही हैं। शिक्षकों का आरोप है कि इस कंप्यूटर कोर्स या व्यवस्था के नाम पर छात्रों से पैसे वसूले जा रहे हैं। उनका सवाल है कि आखिर इस व्यवस्था का संचालन कौन कर रहा है और छात्रों से ली जा रही राशि का फायदा किसे मिल रहा है।
कई समस्याओं से जूझ रहे हैं शिक्षक
प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि वे लंबे समय से कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कॉलेज प्रशासन की ओर से वेतन कटौती, अपमानजनक व्यवहार और महिला शिक्षिकाओं को विशेष अवकाश न देने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। कुछ शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें SC/ST केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। इसके अलावा सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन से जुड़े लाभ नहीं मिलने और कॉलेज के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता की कमी की बात भी कही जा रही है।
कॉलेज के प्राचार्य ने कहा- सभी आरोप निराधार
हालांकि इन सभी आरोपों को कॉलेज के प्राचार्य रामानंद राम ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने 2025 में कार्यभार संभालने के बाद कॉलेज में अनुशासन लागू किया। उनके मुताबिक पहले कई शिक्षक समय पर कॉलेज नहीं आते थे, इसलिए उनकी उपस्थिति के आधार पर वेतन रोका गया और इसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भेजी गई।
प्राचार्य का यह भी दावा है कि कॉलेज में पारदर्शिता लाने के लिए ठेकेदारी प्रथा खत्म कर टेंडर सिस्टम लागू किया गया, जिससे कुछ लोग नाराज़ हैं और इसी वजह से विरोध हो रहा है। फिलहाल कॉलेज परिसर में धरना जारी है और शिक्षक प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस विवाद का समाधान कैसे और कब निकलता है।
