NEET Paper Leak Amendment Bill: कानून रोकथाम नहीं, सिर्फ सजा बढ़ाने पर केंद्रित
Abhijeet Dipke : अभिजीत दिपके ने कहा कि पेपर लीक अमेंडमेंट बिल लीक रोकने के बजाय सजा बढ़ाने पर केंद्रित है। उन्होंने सरकार की मंशा, पीड़ित परिवारों के मुआवजे और छात्र आंदोलन को लेकर भी अपनी राय रखी।
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पेपर लीक कानून पर अभिजीत दिपके का बड़ा बयान
NEET Paper Leak Amendment Bill: देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को लेकर लगातार बहस जारी है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने संसद से पारित हुए नीट पेपर लीक अमेंडमेंट बिल, छात्र आंदोलन और सरकार की भूमिका को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा लाया गया नया कानून पेपर लीक को रोकने के लिए नहीं, बल्कि पेपर लीक होने के बाद दोषियों को सजा देने पर ज्यादा केंद्रित है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक सरकार की मंशा मजबूत नहीं होगी, तब तक केवल कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा।
पेपर लीक रोकने के बजाय बाद की कार्रवाई पर है फोकस
अभिजीत दिपके ने कहा कि संसद के दोनों सदनों से पास हुए पेपर लीक अमेंडमेंट बिल में सजा और जुर्माने को पहले से ज्यादा सख्त किया गया है। उनके मुताबिक पहले जहां चार साल तक की सजा का प्रावधान था, वहीं अब इसे बढ़ाकर दस साल तक कर दिया गया है। इसके साथ ही जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे ऐसा लगता है कि सरकार पहले से मानकर चल रही है कि पेपर लीक होगा ही। उनका कहना था कि छात्रों की मांग यह थी कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे पेपर लीक की घटनाएं ही न हों, लेकिन नए कानून का पूरा ध्यान घटना के बाद की कार्रवाई पर है।
सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
अभिजीत दिपके ने सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिए ऐसे मामलों का जल्द निपटारा करने की बात कही थी, जिससे लोगों को उम्मीद जगी थी। हालांकि उन्होंने दावा किया कि पहली ही सुनवाई इसलिए टल गई क्योंकि जांच एजेंसी सीबीआई का पक्ष अदालत में मौजूद नहीं था। उनके अनुसार यदि सरकार वास्तव में इस मुद्दे पर गंभीर होती तो शुरुआत से ही सभी जरूरी तैयारियां पूरी होतीं। उन्होंने कहा कि केवल कानून बनाना काफी नहीं है, बल्कि उसे पूरी ईमानदारी से लागू करना भी जरूरी है।
पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग
अभिजीत दिपके ने कहा कि उनकी सरकार से बातचीत अभी भी जारी है। उन्होंने बताया कि आंदोलन के दौरान एक पीड़ित परिवार के लिए एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग रखी गई थी, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ है। उनका कहना था कि सरकार ने आश्वासन तो दिया, लेकिन अब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राजनीतिक परिस्थितियों में करोड़ों रुपये की व्यवस्था बहुत कम समय में हो सकती है, तब किसी पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने में इतनी देरी क्यों हो रही है।
अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि सरकार नियमों का पालन केवल आम जनता के मामलों में करती है, जबकि सत्ता से जुड़े मामलों में अलग रवैया अपनाया जाता है। उन्होंने कहा कि जब सरकार बनाने या बचाने की बात आती है तो नियमों की परवाह नहीं की जाती, लेकिन जनता के हितों से जुड़े मामलों में प्रक्रिया और नियमों का हवाला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि लोगों के बीच सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
छात्र आंदोलन को मिला जनता का समर्थन
अभिजीत दिपके ने छात्र आंदोलन को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं मिला, बल्कि आम लोगों ने आगे बढ़कर छात्रों का साथ दिया। उनके मुताबिक यह आंदोलन पूरी तरह छात्रों और युवाओं के हितों से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि देशभर से लोगों ने आंदोलन का समर्थन किया और इसे केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी बड़ी समस्या के रूप में देखा। अभिजीत दिपके ने यह भी बताया कि उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिली। हालांकि उन्होंने इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन कहा कि उनकी कोशिश छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर व्यापक समर्थन जुटाने की थी। अपने भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए अभिजीत दिपके ने साफ कहा कि उनका किसी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे एक समूह के रूप में काम करते रहेंगे और छात्रों, युवाओं तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि उन समस्याओं को सामने लाना है जिनका सामना लाखों छात्र हर साल करते हैं।
पेपर लीक पर लगातार बढ़ रही चिंता
NEET Paper Leak Amendment Bill: देश में पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप सामने आए हैं। इन घटनाओं के कारण लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी और उनके भविष्य पर भी असर पड़ा। इसी वजह से सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कानून में बदलाव किए हैं। हालांकि अभिजीत दिपके का मानना है कि केवल सजा बढ़ाने से समस्या खत्म नहीं होगी। उनके अनुसार परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए मजबूत तकनीकी व्यवस्था, सख्त निगरानी और समय पर कार्रवाई जरूरी है। अभिजीत दिपके का कहना है कि नया पेपर लीक कानून दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात तो करता है, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं को पहले से रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं दिखती। उन्होंने सरकार की मंशा, पीड़ित परिवारों को मुआवजा और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए। अब यह देखना होगा कि सरकार इन मुद्दों पर क्या कदम उठाती है और नया कानून भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में कितना सफल होता है।
