महाराष्ट्र के 265 तालुकों में सूखा घोषित, किसानों के लिए राहत पैकेज का ऐलान

कर्ज और बिजली बिल में किसानों को मिलेगी बड़ी राहत

महाराष्ट्र सरकार ने सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य के 265 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को राहत देने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। राज्य में कुल 358 तालुका हैं और इनमें से करीब 75 प्रतिशत में ट्रिगर-1 लागू किया गया है।

किसानों को राजस्व और कर्ज में राहत

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को जमीन के राजस्व में छूट देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही फसल ऋण के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खेती से जुड़े कर्ज की वसूली पर भी राहत देने का निर्णय लिया गया है, ताकि सूखे की मार झेल रहे किसानों पर तत्काल आर्थिक दबाव कम हो। कृषि पंपों के बिजली बिल को लेकर भी सरकार ने राहत की घोषणा की है। 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों का बिजली बिल पहले ही माफ किया जा चुका है। अब इससे अधिक क्षमता वाले कृषि पंपों को भी बिजली बिल में छूट देने का फैसला किया गया है।

छात्रों और ग्रामीणों के लिए भी राहत

सूखा प्रभावित इलाकों के स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी। वहीं, रोजगार गारंटी योजना के नियमों में कुछ ढील देकर अधिक संख्या में रोजगार के काम शुरू किए जाएंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। जिन गांवों में पीने के पानी की कमी होगी वहां जरूरत के अनुसार पानी के टैंकर भेजे जाएंगे। टंचाई घोषित गांवों में किसानों के कृषि पंपों की बिजली आपूर्ति भी नहीं काटी जाएगी।

पशुओं के चारे और पानी की व्यवस्था

सरकार की ओर से खेती पर निर्भर किसानों और खेत मजदूरों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे का इंतजाम किया जाएगा। सरकार ने जलसंधारण के काम बड़े स्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी और पशुओं के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पहले से जारी आदेशों के अनुसार नियोजन जारी रखने को कहा गया है।

रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

एडिट: शिंकी सिंह

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