Delhi High Court
NEET UG परीक्षा से पहले Telegram बैन पर विवाद, कंपनी पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट
Telegram Ban Delhi High Court: नीट यूजी परीक्षा से पहले केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस ताजस करिया की बेंच के समक्ष होनी है, जिसने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर लगाया अस्थायी प्रतिबंध मालूम हो केंद्र सरकार ने कल 16 जून को फैसला लिया था कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष और
NEET UG परीक्षा से पहले Telegram बैन पर विवाद, कंपनी पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट
Telegram Ban Delhi High Court: नीट यूजी परीक्षा से पहले केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस ताजस करिया की बेंच के समक्ष होनी है, जिसने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर लगाया अस्थायी प्रतिबंध मालूम हो केंद्र सरकार ने कल 16 जून को फैसला लिया था कि 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष और
IRCTC घोटाला केस: तेजस्वी यादव की चुनौती पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, CBI से जवाब तलब
IRCTC Scam Case: आईआरसीटीसी घोटाला एक बार फिर देश की राजनीति और न्यायपालिका के केंद्र में आ गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बहुचर्चित मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 14 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। खास बात यह है कि इसी दिन पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। ऐसे में यह तारीख आईआरसीटीसी घोटाले के पूरे घटनाक्रम में एक निर्णायक
IRCTC घोटाला केस: तेजस्वी यादव की चुनौती पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, CBI से जवाब तलब
IRCTC Scam Case: आईआरसीटीसी घोटाला एक बार फिर देश की राजनीति और न्यायपालिका के केंद्र में आ गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बहुचर्चित मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 14 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। खास बात यह है कि इसी दिन पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। ऐसे में यह तारीख आईआरसीटीसी घोटाले के पूरे घटनाक्रम में एक निर्णायक
उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जो सशर्त जमानत दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसमें एक नाबालिग के साथ रेप और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप शामिल हैं। 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत पर विराम लगा दिया। इस फैसले से पीड़िता पक्ष को
उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी हैं। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जो सशर्त जमानत दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसमें एक नाबालिग के साथ रेप और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप शामिल हैं। 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत पर विराम लगा दिया। इस फैसले से पीड़िता पक्ष को
उन्नाव दुष्कर्म मामले में नया मोड़: कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंची
Unnao Rape Case: उन्नाव दुष्कर्म कांड एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया है। यह मामला केवल एक आरोपी या एक फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस न्यायिक संवेदनशीलता की परीक्षा भी है, जिस पर आम नागरिक का भरोसा टिका होता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी गई थी। सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में दखल की वजह दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कुलदीप
उन्नाव दुष्कर्म मामले में नया मोड़: कुलदीप सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ CBI सुप्रीम कोर्ट पहुंची
Unnao Rape Case: उन्नाव दुष्कर्म कांड एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे तक पहुंच गया है। यह मामला केवल एक आरोपी या एक फैसले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस न्यायिक संवेदनशीलता की परीक्षा भी है, जिस पर आम नागरिक का भरोसा टिका होता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी गई थी। सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट में दखल की वजह दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कुलदीप
उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर के जमानत पर भड़का आक्रोश, हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन
Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस एक बार फिर देश की सामूहिक चेतना को झकझोर रहा है। जिस मामले को भारत में महिला सुरक्षा और राजनीतिक संरक्षण के खिलाफ लड़ाई की प्रतीक माना गया, उसी केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर शुक्रवार को जो दृश्य दिखा, वह बताता है कि यह मामला आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। रेप पीड़िता की मां, महिला अधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के लोग एक ही मांग के साथ
उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर के जमानत पर भड़का आक्रोश, हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन
Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस एक बार फिर देश की सामूहिक चेतना को झकझोर रहा है। जिस मामले को भारत में महिला सुरक्षा और राजनीतिक संरक्षण के खिलाफ लड़ाई की प्रतीक माना गया, उसी केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद गुस्सा सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर शुक्रवार को जो दृश्य दिखा, वह बताता है कि यह मामला आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। रेप पीड़िता की मां, महिला अधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के लोग एक ही मांग के साथ
क्या रुक जाएगी धुरंधर की रिलीज? शहीद परिवार ने हाईकोर्ट में उठाई आवाज
रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म धुरंधर इन दिनों विवाद में फंस गई है। फिल्म 5 दिसंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज से कुछ दिन पहले ही इस पर बड़ा संकट आ गया है। शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। उनका आरोप है कि फिल्म उनके बेटे की जिंदगी और शहादत से प्रेरित है, लेकिन फिल्म बनाने से पहले न तो परिवार से और न ही भारतीय सेना से कोई अनुमति ली गई है। फिल्म
क्या रुक जाएगी धुरंधर की रिलीज? शहीद परिवार ने हाईकोर्ट में उठाई आवाज
रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म धुरंधर इन दिनों विवाद में फंस गई है। फिल्म 5 दिसंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज से कुछ दिन पहले ही इस पर बड़ा संकट आ गया है। शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। उनका आरोप है कि फिल्म उनके बेटे की जिंदगी और शहादत से प्रेरित है, लेकिन फिल्म बनाने से पहले न तो परिवार से और न ही भारतीय सेना से कोई अनुमति ली गई है। फिल्म
CJI Shoe Attack: मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना न्यायपालिका की गरिमा पर आघात, दिल्ली उच्च न्यायालय
CJI Shoe Attack: मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकना, न्यायिक गरिमा के विरुद्ध अस्वीकार्य कृत्य नई दिल्ली। देश की न्यायपालिका की गरिमा और अनुशासन को ठेस पहुँचाने वाली एक चौंकाने वाली घटना पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की घटना न केवल “बार” और “बेंच” दोनों के अपमान के समान है, बल्कि न्यायपालिका की मर्यादा पर गंभीर प्रश्नचिह्न भी लगाती है। अदालत की कठोर टिप्पणी : न्यायिक संस्थान की गरिमा सर्वोपरि दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हुई सुनवाई में कहा कि यह घटना
CJI Shoe Attack: मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की घटना न्यायपालिका की गरिमा पर आघात, दिल्ली उच्च न्यायालय
CJI Shoe Attack: मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकना, न्यायिक गरिमा के विरुद्ध अस्वीकार्य कृत्य नई दिल्ली। देश की न्यायपालिका की गरिमा और अनुशासन को ठेस पहुँचाने वाली एक चौंकाने वाली घटना पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। न्यायालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की घटना न केवल “बार” और “बेंच” दोनों के अपमान के समान है, बल्कि न्यायपालिका की मर्यादा पर गंभीर प्रश्नचिह्न भी लगाती है। अदालत की कठोर टिप्पणी : न्यायिक संस्थान की गरिमा सर्वोपरि दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को हुई सुनवाई में कहा कि यह घटना
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों ने ली शपथ, मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने दिलाई पद की शपथ
दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायपालिका को मिला नया बल, तीन नए न्यायाधीशों ने ली शपथ नई दिल्ली, 28 अक्टूबर: दिल्ली हाईकोर्ट में आज तीन नए न्यायाधीशों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, अवनीश झिंगन और चंद्रशेखरन सुधा को शपथ दिलाई।इस मौके पर दिल्ली न्यायपालिका के कई वरिष्ठ जज, अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे। राजस्थान और केरल से हुआ स्थानांतरण शपथ लेने वाले तीनों न्यायाधीश देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित होकर दिल्ली पहुंचे हैं। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन का स्थानांतरण राजस्थान हाईकोर्ट से किया
Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों ने ली शपथ, मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने दिलाई पद की शपथ
दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायपालिका को मिला नया बल, तीन नए न्यायाधीशों ने ली शपथ नई दिल्ली, 28 अक्टूबर: दिल्ली हाईकोर्ट में आज तीन नए न्यायाधीशों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, अवनीश झिंगन और चंद्रशेखरन सुधा को शपथ दिलाई।इस मौके पर दिल्ली न्यायपालिका के कई वरिष्ठ जज, अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे। राजस्थान और केरल से हुआ स्थानांतरण शपथ लेने वाले तीनों न्यायाधीश देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित होकर दिल्ली पहुंचे हैं। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन का स्थानांतरण राजस्थान हाईकोर्ट से किया
दिल्ली हाई कोर्ट ने मीठे ORSL ड्रिंक्स पर FSSAI के प्रतिबंध पर लगाई रोक, कंपनी को मिली अंतरिम राहत
FSSAI के प्रतिबंध पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) द्वारा मीठे ORSL ड्रिंक्स पर लगाए गए प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगा दी है।कोर्ट का यह फैसला उपभोक्ता स्वास्थ्य और औद्योगिक हितों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यह मामला उस समय चर्चा में आया जब FSSAI ने 14 अक्टूबर 2025 को ‘ORS’ लेबल का प्रयोग मीठे पेयों पर प्रतिबंधित कर दिया था।यह निर्णय बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सिवरांजनी संतोष की आठ वर्ष लंबी मुहिम के बाद लिया गया था, जिन्होंने इन उत्पादों में
दिल्ली हाई कोर्ट ने मीठे ORSL ड्रिंक्स पर FSSAI के प्रतिबंध पर लगाई रोक, कंपनी को मिली अंतरिम राहत
FSSAI के प्रतिबंध पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) द्वारा मीठे ORSL ड्रिंक्स पर लगाए गए प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगा दी है।कोर्ट का यह फैसला उपभोक्ता स्वास्थ्य और औद्योगिक हितों के बीच संतुलन बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यह मामला उस समय चर्चा में आया जब FSSAI ने 14 अक्टूबर 2025 को ‘ORS’ लेबल का प्रयोग मीठे पेयों पर प्रतिबंधित कर दिया था।यह निर्णय बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सिवरांजनी संतोष की आठ वर्ष लंबी मुहिम के बाद लिया गया था, जिन्होंने इन उत्पादों में