
अस्पतालों के दौरे और विवादित बयानों के बाद आई हिदायत पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रही तमाम चर्चाओं के बीच राज्य सचिवालय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और नगर विकास मंत्री को मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वे अब सड़कों पर उतरने के बजाय अपने दफ़्तर में बैठकर काम करें। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुए कुछ सड़क विवादों और सोशल मीडिया पर वायरल हुई घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने यह नसीहत दी है। कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों को सलाह आज नवान्न में कैबिनेट की

अस्पतालों के दौरे और विवादित बयानों के बाद आई हिदायत पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रही तमाम चर्चाओं के बीच राज्य सचिवालय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और नगर विकास मंत्री को मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वे अब सड़कों पर उतरने के बजाय अपने दफ़्तर में बैठकर काम करें। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुए कुछ सड़क विवादों और सोशल मीडिया पर वायरल हुई घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री ने यह नसीहत दी है। कैबिनेट बैठक के दौरान मंत्रियों को सलाह आज नवान्न में कैबिनेट की

ओवरचार्जिंग रोकने के लिए रेट चार्ट होगा जरूरी कोलकाता शहर में लगातार बढ़ती पार्किंग की समस्या और मनमाने दामों पर लगाम कसने के लिए कोलकाता नगर निगम ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शहर में यातायात को सुगम बनाने और पार्किंग व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी करने के उद्देश्य से निगम लगभग 15,000 गाड़ियों के पार्किंग लॉट की जिम्मेदारी नए सिरे से आवंटित करने की तैयारी में जुट गया है। ई-ऑक्शन और नए टेंडर केएमसी के सूत्रों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने के लिए ई-नीलामी का सहारा लिया जाएगा। इसके तहत करीब साढ़े

ओवरचार्जिंग रोकने के लिए रेट चार्ट होगा जरूरी कोलकाता शहर में लगातार बढ़ती पार्किंग की समस्या और मनमाने दामों पर लगाम कसने के लिए कोलकाता नगर निगम ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शहर में यातायात को सुगम बनाने और पार्किंग व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी करने के उद्देश्य से निगम लगभग 15,000 गाड़ियों के पार्किंग लॉट की जिम्मेदारी नए सिरे से आवंटित करने की तैयारी में जुट गया है। ई-ऑक्शन और नए टेंडर केएमसी के सूत्रों के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रखने के लिए ई-नीलामी का सहारा लिया जाएगा। इसके तहत करीब साढ़े

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुंदरवन क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। इलाके की भौगोलिक स्थिति और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। उत्तर 24 परगना के 6 और दक्षिण 24 परगना के 13 यानी कुल 19 ब्लॉकों में व्यापक स्तर पर विकास कार्य शुरू होने जा रहे हैं। सुंदरवन विकास विभाग की ओर से पुराने और नए प्रोजेक्ट्स को मिलाकर करीब 500 योजनाएं गोसाबा, सागर और संदेशखाली सहित विभिन्न ब्लॉकों में लागू की जाएंगी। इन कार्यों में मुख्य रूप

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुंदरवन क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए बड़ा कदम उठाया है। इलाके की भौगोलिक स्थिति और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। उत्तर 24 परगना के 6 और दक्षिण 24 परगना के 13 यानी कुल 19 ब्लॉकों में व्यापक स्तर पर विकास कार्य शुरू होने जा रहे हैं। सुंदरवन विकास विभाग की ओर से पुराने और नए प्रोजेक्ट्स को मिलाकर करीब 500 योजनाएं गोसाबा, सागर और संदेशखाली सहित विभिन्न ब्लॉकों में लागू की जाएंगी। इन कार्यों में मुख्य रूप