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फैसला फिलहाल लागू नहीं होग

India aviation news: केंद्र सरकार ने हवाई यात्रियों को राहत देने के लिए जो बड़ा कदम उठाया था, उसे अभी लागू नहीं किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों को हर उड़ान में 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देने का निर्देश दिया था, लेकिन अब इस फैसले को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सरकार का कहना है कि इसके असर का पूरा आकलन करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला

India aviation news: यह मामला मार्च 2026 में शुरू हुआ, जब मंत्रालय ने एयरलाइंस के लिए नई गाइडलाइन जारी की। इसमें साफ कहा गया कि यात्रियों से सीट चुनने के नाम पर ज्यादा पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। इसके तहत हर फ्लाइट में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें ऐसी होनी थीं, जिन पर कोई अतिरिक्त शुल्क न लगे, जबकि अभी ज्यादातर सीटों के लिए अलग से भुगतान करना पड़ता है।

यात्रियों को क्या मिलने वाली थी राहत

India aviation news: सरकार का मानना था कि इस नियम से यात्रियों को सीधा फायदा होगा। अक्सर टिकट बुक करते समय जो किराया दिखता है, वह अंतिम कीमत नहीं होती और बाद में सीट चयन, बैगेज या खाने के नाम पर अतिरिक्त शुल्क जोड़ दिए जाते हैं। अगर 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त हो जातीं, तो यात्रियों को सीट चुनने के लिए अलग से पैसे नहीं देने पड़ते और टिकट की कीमत ज्यादा पारदर्शी हो जाती।

साथ बैठने और पारदर्शिता पर जोर

India aviation news: इस फैसले में सिर्फ मुफ्त सीट ही नहीं, बल्कि कई और सुविधाएं भी शामिल थीं। जैसे एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ बैठाने की व्यवस्था, सीट अलॉटमेंट में पारदर्शिता और सभी शुल्कों की पहले से स्पष्ट जानकारी देना। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, खेल सामान और पालतू जानवरों के परिवहन को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाने की बात कही गई थी।

एयरलाइंस कंपनियों का कड़ा विरोध

India aviation news: हालांकि, इस फैसले का एयरलाइंस कंपनियों ने खुलकर विरोध किया। देश की प्रमुख कंपनियां जैसे इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस के जरिए सरकार को अपनी आपत्तियां भेजीं। उनका कहना था कि सीट चयन से होने वाली कमाई उनके राजस्व का अहम हिस्सा है।

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कमाई घटने और टिकट महंगे होने का डर

India aviation news: एयरलाइंस का तर्क है कि टिकट का बेस किराया प्रतिस्पर्धा के कारण कम रखा जाता है और असली कमाई “ऐड-ऑन सेवाओं” से होती है। इनमें सीट सिलेक्शन, अतिरिक्त बैगेज और प्रायोरिटी बोर्डिंग शामिल हैं। अगर सीट चयन बड़े स्तर पर मुफ्त कर दिया गया, तो उनकी आय पर असर पड़ेगा और वे इसकी भरपाई टिकट के दाम बढ़ाकर कर सकती हैं।

सरकार ने क्यों लिया यू-टर्न

India aviation news: एयरलाइंस की आपत्तियों को देखते हुए सरकार ने इस फैसले को फिलहाल रोक दिया है। मंत्रालय का कहना है कि इसके आर्थिक और व्यावहारिक प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे।

अभी यात्रियों को क्या करना होग

इसका सीधा मतलब है कि अभी यात्रियों को पहले की तरह अपनी पसंद की सीट चुनने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हालांकि, सरकार ने यह साफ किया है कि पारदर्शिता और अन्य सुविधाओं से जुड़े नियम जारी रहेंगे।

जेट ईंधन पर सरकार का बड़ा फैसला

इसी बीच सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। घरेलू उड़ानों के लिए जेट ईंधन यानी एटीएफ की कीमत में हर महीने अधिकतम 25 प्रतिशत तक ही बढ़ोतरी की सीमा तय की गई है। इसका उद्देश्य टिकट कीमतों में अचानक उछाल को रोकना है। इस फैसले की सराहना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की है और इसे यात्रियों के हित में बताया है।

ऑटो एलपीजी पर भी असर

India aviation news: सरकार ने यह भी बताया कि कुछ निजी ऑपरेटरों को ऑटो एलपीजी की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। ऐसे में ड्यूल फ्यूल वाहनों को जहां संभव हो, पेट्रोल इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, ताकि सेवाओं पर ज्यादा असर न पड़े।

आगे क्या हो सकता है

India aviation news: कुल मिलाकर, सरकार यात्रियों को राहत देना चाहती है, लेकिन एयरलाइंस की आर्थिक स्थिति को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 60 प्रतिशत मुफ्त सीट वाला नियम अगर लागू होता, तो हवाई यात्रा का अनुभव काफी बदल सकता था। फिलहाल यह योजना रुकी हुई है और अब सबकी नजर इस पर है कि समीक्षा के बाद सरकार इसे लागू करती है, इसमें बदलाव करती है या पूरी तरह वापस लेती है।