भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: निर्यात को मिलेगी बड़ी राहत, 18 फीसदी पर आया टैरिफ

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अब लगभग पक्का हो चुका है। इस बड़े फैसले को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह समझौता भारतीय निर्यात को एक नई दिशा देगा और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। खासतौर पर टैरिफ दरों में आई कमी से भारतीय व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

टैरिफ में भारी कटौती का फायदा

पीयूष गोयल ने बताया कि पहले जहां भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में 50 फीसदी तक टैरिफ लगता था, वहीं अब यह घटकर सिर्फ 18 फीसदी रह गया है। यह कटौती भारत के पड़ोसी देशों की तुलना में बहुत बेहतर है। इससे भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अपने उत्पाद बेचने में काफी आसानी होगी। वाणिज्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह कदम विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है।

जीरो टैरिफ वाले उत्पादों की लिस्ट

इस व्यापार समझौते में कई ऐसे उत्पाद शामिल हैं जिन पर अमेरिका में जीरो टैरिफ लगेगा। वाणिज्य मंत्री ने इन उत्पादों की सूची साझा की है। इस सूची में हीरे और कीमती पत्थर सबसे ऊपर हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हीरा प्रसंस्करण केंद्र है और इस छूट से इस क्षेत्र को बहुत फायदा होगा।

फार्मा उत्पादों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। भारत की दवा कंपनियां पहले से ही अमेरिकी बाजार में सक्रिय हैं और अब जीरो ड्यूटी से उनकी स्थिति और मजबूत होगी। विमान के पुर्जों पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा, जो भारत के बढ़ते एविएशन सेक्टर के लिए अच्छी खबर है।

खाद्य उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा

भारतीय मसालों, चाय और कॉफी को भी इस समझौते में शामिल किया गया है। ये तीनों उत्पाद भारत की पहचान हैं और अमेरिकी बाजार में इनकी अच्छी मांग है। नारियल और नारियल तेल, काजू, सुपारी जैसे उत्पादों पर भी जीरो टैरिफ लगेगा।

फलों की बात करें तो आम, केला, अनानास और एवोकाडो भी इस सूची में हैं। भारतीय आम की दुनियाभर में मांग है और अमेरिका में शुल्क मुक्त निर्यात से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। मशरूम और कुछ बेकरी उत्पादों को भी इस छूट में रखा गया है।

स्मार्टफोन उद्योग को राहत

इस समझौते में स्मार्टफोन पर जीरो ड्यूटी जारी रहेगी। भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और कई बड़ी कंपनियां यहां अपनी फैक्टरी लगा चुकी हैं। यह छूट मेक इन इंडिया को और मजबूत करेगी।

किसानों के हितों की सुरक्षा

पीयूष गोयल ने साफ शब्दों में कहा कि इस समझौते में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं कि इससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा, लेकिन यह सच नहीं है। वाणिज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने पूरी सावधानी से इस समझौते को तैयार किया है।

उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। छोटे और मध्यम उद्योगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। यह समझौता सभी वर्गों के लिए लाभकारी है।

30 अरब डॉलर का बाजार खुलेगा

इस व्यापार समझौते से करीब 30 अरब डॉलर का अमेरिकी बाजार भारतीय निर्यातकों के लिए खुलेगा। यह एक बहुत बड़ा अवसर है। भारतीय कंपनियां अब अमेरिका में अपने उत्पाद आसानी से बेच सकेंगी। इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

भारत की तरफ से दी गई रियायतें

इस समझौते में भारत ने भी अमेरिका को कुछ रियायतें दी हैं। शराब युक्त पेय, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों पर भारत ने शुल्क में कमी की है। यह एक दोतरफा समझौता है जिसमें दोनों देशों को फायदा होगा।

वाहन और विमान पुर्जों पर छूट

भारत को कुछ वाहनों और विमान के पुर्जों पर भी अमेरिका में जवाबी शुल्क से छूट मिलेगी। यह भारत के ऑटोमोबाइल और एविएशन सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी है। इससे इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और तकनीक का विकास होगा।

विकसित भारत 2047 की ओर कदम

पीयूष गोयल ने इस समझौते को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ाएगा और देश को वैश्विक व्यापार में एक मजबूत स्थान दिलाएगा।

आगामी दस्तखत की तैयारी

भारत और अमेरिका ने इस व्यापार समझौते पर संयुक्त बयान जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में इस पर औपचारिक रूप से दस्तखत हो सकते हैं। दोनों देशों के अधिकारी इसकी अंतिम तैयारियों में जुटे हुए हैं।

निर्यातकों के लिए नई उम्मीद

इस समझौते से भारतीय निर्यातकों में नई उम्मीद जगी है। छोटे और बड़े सभी व्यापारी इसका इंतजार कर रहे थे। अब जब टैरिफ में इतनी बड़ी कमी आई है तो उन्हें अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करना आसान होगा।

यह व्यापार समझौता भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया अध्याय खोलेगा। निर्यात बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकार ने सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए यह समझौता किया है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है।

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