Mumbai News: भारतीय मजदूर संघ का ऐलान 16 अप्रैल को मुंबई में निकलेगा विशाल ‘मजदूर आक्रोश मोर्चा’
Bharatiya Mazdoor Sangh Maharashtra Mazdoor Aakrosh March Mumbai: महाराष्ट्र में मजदूरों की लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने 16 अप्रैल 2026 को मुंबई में मजदूर आक्रोश मोर्चा निकालने की घोषणा की है। पुणे में हुई कार्यकारिणी बैठक में यह फैसला लिया गया। इस मोर्चे में राज्य के कई जिलों से हजारों मजदूर शामिल होकर अपनी मांगें सरकार के सामने रखेंगे।
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मुंबई में 16 अप्रैल को निकलेगा मजदूर आक्रोश मोर्चा
Bharatiya Mazdoor Sangh Maharashtra Mazdoor Aakrosh March Mumbai: पुणे। भारतीय मजदूर संघ (BMS) महाराष्ट्र प्रदेश ने 16 अप्रैल 2026 को मुंबई में एक विशाल ‘मजदूर आक्रोश मोर्चा’ निकालने की घोषणा की है। यह मोर्चा सुबह 10 बजे कामगार आयुक्त कार्यालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई से शुरू होगा, जिसमें राज्यभर के हजारों मजदूर हिस्सा लेंगे।
यह निर्णय 14 और 15 मार्च 2026 को विश्वकर्मा भवन, शनिवार पेठ, पुणे में आयोजित कार्यकारिणी बैठक में लिया गया। बैठक में राज्य के 24 जिलों से संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के सरकारी उद्योगों, प्रतिष्ठानों और सेवा क्षेत्रों के प्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
पुणे की बैठक में मजदूरों की लंबित मांगों को लेकर राज्यभर से मोर्चा निकालने का फैसला
मुख्य मांगें:
बैठक में मजदूरों से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। संगठन की प्रमुख मांगों में शामिल हैं –
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करना
- स्कीम वर्करों को मजदूर का कानूनी दर्जा देना
- बिजली क्षेत्र के ठेका मजदूरों को हरियाणा पैटर्न के अनुसार स्थायी रोजगार देना
- निर्माण मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
- 40 उद्योगों के लंबित न्यूनतम वेतन की घोषणा करना
- बीड़ी मजदूरों को न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार वेतन देना
- महानगरपालिका और नगरपालिका में रिक्त पदों को भरना
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करना
- मेट्रो रेल मजदूरों को केंद्रीय वेतनमान के अनुसार वेतन देना
BMS महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष सचिन मेंगाळे ने बताया कि यह मोर्चा बढ़ते ठेकाकरण से हो रहे शोषण और राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में निकाला जा रहा है।
16 अप्रैल को मुंबई में होने वाला यह मोर्चा मजदूरों की लंबित मांगों को राज्य सरकार के समक्ष रखने का निर्णायक अवसर माना जा रहा है।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र
