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नागपुर में राज्य खाद्य आयोग ने की राशन व्यवस्था की समीक्षा, पात्र लोगों को मिले राशन कार्ड

नागपुर में राज्य खाद्य आयोग ने की राशन व्यवस्था की समीक्षा, पात्र लोगों को मिले राशन कार्ड
Nagpur State Food Commission Review Ration Card Distribution: नागपुर में राज्य खाद्य आयोग ने की राशन व्यवस्था की समीक्षा, पात्र लोगों को मिले राशन कार्ड (Photo: RB / Jassi)

Nagpur State Food Commission Review Ration Card Distribution: राज्य खाद्य आयोग ने नागपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद आयोग ने लाभार्थियों से बात की और पात्र लोगों को राशन कार्ड वितरित किए। अधिकारियों को राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए।

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Asfi Shadab
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राज्य खाद्य आयोग ने की राशन व्यवस्था की समीक्षा

Nagpur State Food Commission Review Ration Card Distribution: नागपुर, 31 जुलाई: राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष महेश ढवळे और सदस्य ईश्वर बालबुध्ये ने बुधवार को नागपुर जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विशेष समीक्षा की। दोनों ने जिलाधिकारी कार्यालय में जिला प्रशासन के साथ विस्तृत बैठक कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित योजनाओं और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था का जायजा लिया।

बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ने लाभार्थियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। इस मौके पर अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता परिवार योजना के पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड वितरित किए गए।

कार्यक्रम में जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद, जिला आपूर्ति अधिकारी आनंद पडोळे और खाद्यान्न वितरण अधिकारी शालिनी गेडाम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

Nagpur State Food Commission Review Ration Card Distribution: नागपुर में राज्य खाद्य आयोग ने की राशन व्यवस्था की समीक्षा, पात्र लोगों को मिले राशन कार्ड
Nagpur State Food Commission Review Ration Card Distribution: नागपुर में राज्य खाद्य आयोग ने की राशन व्यवस्था की समीक्षा, पात्र लोगों को मिले राशन कार्ड (Photo: RB / Jassi)

पात्र लोगों को राशन कार्ड, पारदर्शी व्यवस्था पर दिया जोर

अध्यक्ष महेश ढवळे ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रत्येक पात्र नागरिक को समय पर, पर्याप्त मात्रा में तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना उसका अधिकार है और प्रशासन की जिम्मेदारी भी।” उन्होंने अधिकारियों को राशन वितरण प्रक्रिया को और सरल, पारदर्शी तथा जनहितैषी बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी कोई भी शिकायत या सुझाव नागरिक लिखित रूप में जिला आपूर्ति अधिकारी या खाद्यान्न वितरण अधिकारी के कार्यालय में दे सकते हैं, जिन पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

आयोग की इस समीक्षा के बाद अब जिला प्रशासन पर वितरण व्यवस्था में सुधार लागू करने का दबाव बढ़ेगा।


रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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