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अवैध रेत खनन रोकने के लिए राज्य में उड़नदस्ते तैनात, रेत नीति 2025 में बड़े बदलाव

अवैध रेत खनन रोकने के लिए राज्य में उड़नदस्ते तैनात, रेत नीति 2025 में बड़े बदलाव
Maharashtra sand policy 2025 illegal mining action flying squad: महाराष्ट्र में अवैध रेत खनन रोकने के लिए उड़नदस्ते तैनात, सरकार ने सख्त नियम लागू किए (Image: AI)

Maharashtra sand policy 2025 illegal mining action flying squad: महाराष्ट्र सरकार ने रेत नीति 2025 में बदलाव करते हुए अवैध रेत खनन और परिवहन रोकने के लिए विशेष उड़नदस्ते तैनात करने का फैसला लिया है। कोंकण क्षेत्र के अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। समुद्री क्षेत्रों में नाव पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और रेत घाटों के लिए ई-नीलामी प्रणाली लागू की जाएगी।

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Asfi Shadab
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अवैध रेत खनन रोकने के लिए सरकार की नई सख्ती

Maharashtra sand policy 2025 illegal mining action flying squad: मुंबई, 28 अप्रैल। राज्य में अवैध रेत खनन पर लगाम लगाने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। 8 अप्रैल 2025 को लागू रेत नीति में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए सरकार ने तालुका और उपविभाग स्तर पर विशेष उड़नदस्ते गठित करने के आदेश दिए हैं।

उड़नदस्तों में बहुविभागीय टीम

सरकारी आदेश के अनुसार इन उड़नदस्तों में राजस्व विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होंगे। ये दस्ते अवैध रेत परिवहन पर कड़ी निगरानी रखेंगे।

कोंकण क्षेत्र में अधिकारियों को मिले अतिरिक्त अधिकार

कोंकण के लिए विशेष प्रावधान

कोंकण क्षेत्र में तहसीलदार और उपविभागीय अधिकारियों को पड़ोसी तालुका या जिले में भी कार्रवाई का अधिकार दिया गया है — जो इस नीति की सबसे अहम विशेषता है। सागरी तट और खाड़ी क्षेत्रों में रेत खनन नियंत्रण के लिए महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के अधिकार भी बढ़ाए गए हैं। अब सभी नावों का पंजीकरण अनिवार्य होगा और अवैध नावें जब्त कर तहसीलदार को सौंपी जाएंगी।

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ई-नीलामी और धनवापसी का प्रावधान

नई व्यवस्था के तहत रेत घाटों की ई-नीलामी प्रणाली लागू होगी। इसकी अवधि एक वर्ष या रेत भंडार समाप्त होने तक रहेगी। यदि किसी कारण उत्खनन संभव नहीं हो सका, तो ठेकेदार को बिना ब्याज धनवापसी दी जाएगी।

सरकार का मानना है कि इन सुधारों से रेत माफियाओं पर प्रभावी रोक लगेगी और उत्खनन-बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। संशोधित नीति के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है।

रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र

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Asfi Shadab

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असफ़ी शादाब वरिष्ठ पत्रकार और संवाददाता हैं, जो राष्ट्र भारत में महाराष्ट्र और कोलकाता से क्राइम, राजनीति, खेल और सरकारी नीतियों से जुड़े विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। उन्हें जमीनी पत्रकारिता, प्रशासनिक मामलों और समसामयिक घटनाक्रमों की गहरी समझ है। उनकी रिपोर्टिंग तथ्यपरक, शोध आधारित और आधिकारिक स्रोतों पर आधारित होती है, जिससे पाठकों को विश्वसनीय और स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। अनुभव : पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है। प्रशासनिक कार्यवाहियों, सरकारी नीतियों, राजनीतिक घटनाक्रम और अपराध से जुड़े मामलों की फील्ड कवरेज उनकी प्रमुख पहचान रही है। वर्तमान भूमिका : राष्ट्र भारत में वरिष्ठ संवाददाता के रूप में वे क्राइम, राजनीति, खेल और सरकारी नीतियों से संबंधित खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं। वे जमीनी सच्चाई को सरल और आम पाठक की भाषा में प्रस्तुत करने को प्राथमिकता देते हैं। भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस महाराष्ट्र और कोलकाता रहा है, जहां वे स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक गतिविधियों, अपराध और खेल जगत से जुड़े विषयों को करीब से कवर करते हैं। उनकी क्षेत्रीय समझ और फील्ड अनुभव उनकी रिपोर्टिंग को अधिक प्रामाणिक बनाते हैं। मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise) : • क्राइम रिपोर्टिंग : अपराध, पुलिस जांच, प्रशासनिक कार्रवाई और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की तथ्यपरक कवरेज। • राजनीति और शासन : सरकारी नीतियों, प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग। • खेल पत्रकारिता : खेल जगत की प्रमुख घटनाओं, खिलाड़ियों और प्रतियोगिताओं से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग। • ग्राउंड रिपोर्टिंग : फील्ड विजिट, स्थानीय स्रोतों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर जमीनी सच्चाई सामने लाना। • जनहित पत्रकारिता : आम लोगों से जुड़े मुद्दों और प्रशासनिक प्रभावों को सरल एवं स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करना। विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तथ्यों की सटीकता, आधिकारिक स्रोतों पर आधारित रिपोर्टिंग और जमीनी अनुभव ने असफ़ी शादाब को एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है। क्राइम, राजनीति और प्रशासनिक विषयों पर उनकी निरंतर फील्ड रिपोर्टिंग पाठकों के बीच उनकी विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।