नागपुर को ई-गवर्नेंस मुहिम में तिहरा सम्मान – राजस्व, पुलिस और जिला परिषद को मिले प्रथम व द्वितीय पुरस्कार
Nagpur e-governance award Maharashtra: महाराष्ट्र की 150 दिन की ई-गवर्नेंस मुहिम में नागपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तिहरा सम्मान हासिल किया। राजस्व, पुलिस और जिला परिषद को उनके बेहतर काम और तकनीक के उपयोग के लिए पुरस्कार मिला। इस पहल से प्रशासन में पारदर्शिता और तेजी आई है, जिससे आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिल रही हैं।
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नागपुर में प्रशासनिक सुधारों को बड़ी सफलता
Nagpur e-governance award Maharashtra: नागपुर, 28 मार्च। महाराष्ट्र सरकार की 150 दिन की ई-गवर्नेंस मुहिम में नागपुर ने तिहरा सम्मान हासिल किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई स्थित सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित समारोह में नागपुर के वरिष्ठ अधिकारियों को पुरस्कृत किया।
किसे मिला कौन-सा पुरस्कार?
विभागीय आयुक्त कार्यालयों के समूह में नागपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। विशेष पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, नागपुर परिक्षेत्र को ई-गवर्नेंस और वेबसाइट विकास में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय को “आपले सरकार प्रणाली”, ई-ऑफिस और व्हाट्सएप चैटबॉट के प्रभावी उपयोग के लिए द्वितीय पुरस्कार मिला। जिला परिषद नागपुर को “जिला परिषद पैनोरमा ” डैशबोर्ड के जरिए पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु पुरस्कृत किया गया।
ई-गवर्नेंस से बदला प्रशासन का कामकाज
समारोह में कौन रहे उपस्थित?
पुलिस आयुक्त, विशेष आईजीपी, जिला परिषद के सीईओ, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मान किया गया। समारोह में मंत्री आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते भी मौजूद रहे।
क्या बोले मुख्यमंत्री और मंत्री?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि “ई-गवर्नेंस नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रभावी माध्यम है।” राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि “तकनीक के बढ़ते उपयोग से प्रशासन और अधिक सक्षम व पारदर्शी बनेगा।”
विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी ने इस सफलता को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास का परिणाम बताया और भविष्य में और बेहतर सेवाएं देने का विश्वास जताया।
यह मुहिम जनहितकारी, पारदर्शी और त्वरित प्रशासन सुनिश्चित करने तथा शासकीय कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। नागपुर की इस उपलब्धि के बाद अब अन्य विभागों में भी ई-गवर्नेंस को और विस्तार देने की तैयारी है।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र
