Rashtra Bharat Digital TeamADR Report: चुनाव अधिकार संस्था एडीआर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत देश के 30 मुख्यमंत्रियों में 12 यानी 40 प्रतिशत ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब सरकार तीन विधेयक लाई है, जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों के लिए गिरफ्तार किए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर सबसे ज्यादा 89 केस
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने खिलाफ सबसे अधिक 89 मामले घोषित किए हैं, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 47 मामले घोषित किए हैं।
‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की रिपोर्ट (ADR Report) के अनुसार, 10 यानी 33 प्रतिशत मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जिनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी से जुड़े मामले शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 19, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 13 और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पांच मामले घोषित किए हैं।
ADR Report: महाराष्ट्र और हिमाचल के सीएम पर दर्ज हैं 4-4 मुकदमे
महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों देवेंद्र फडणवीस और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चार-चार मामले, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने दो और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक मामला घोषित किया है।
यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब सरकार तीन विधेयक लाई है, जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों के लिए गिरफ्तार किए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है।
10 मुख्यमंत्रियों पर दर्ज हैं गंभीर आपराधिक मामले
‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की रिपोर्ट (ADR Report) के अनुसार, 10 यानी 33 प्रतिशत मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है, जिनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी से जुड़े मामले शामिल हैं।
एडीआर ने कहा कि उसने राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 30 मौजूदा मुख्यमंत्रियों की ओर से खुद दिए गए हलफनामों का विश्लेषण किया है।
यह डेटा उनके द्वारा अपना पिछला चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से लिया गया है। हेमंत सोरेन ने अपने हलफनामे में बताया है कि उनके खिलाफ आईपीसी के तहत 7 गंभीर मामले दर्ज हैं. आईपीसी के तहत अन्य 3 केस दर्ज हैं.
हेमंत सोरेन ने यह भी बताया है कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 171एफ के तहत दर्ज केस में वर्ष 2019 में उनके खिलाफ आरोप तय हो चुका है. इसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की है. उनकी अपील पर हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा रखी है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन संताल परगना के साहिबगंज जिले की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट बरहेट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक चुने गये हैं.
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