नागपुर में सभी जरूरी सुविधाओं की जांच पूरी होने तक नागपुर में नए फ्लैटों का पंजीकरण रहेगा बंद
Nagpur Flat Registration Hold Facility Inspection: नागपुर में ऊंची इमारतों और नई फ्लैट परियोजनाओं में सभी जरूरी सुविधाओं की जांच पूरी होने तक नए फ्लैटों का पंजीकरण अगले आदेश तक बंद रहेगा। पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने सात दिनों में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। बैठक में अतिक्रमण हटाने, पानी की चोरी रोकने, कचरा प्रबंधन सुधारने और विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
विषयसूची
फ्लैट पंजीकरण रोकने के फैसले से बिल्डरों पर बढ़ी सख्ती
Nagpur Flat Registration Hold Facility Inspection: नागपुर में अब नई इमारतों और फ्लैट परियोजनाओं में मूलभूत सुविधाओं की जांच पूरी होने तक फ्लैटों का पंजीकरण नहीं होगा। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और नागपुर के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने यह निर्देश जिला नियोजन समिति की बैठक में दिए, जिसमें शहर के विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
बैठक में विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कई बिल्डरों ने ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट लेने के बावजूद सीवरेज, अग्निशमन और जल निकासी जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराईं, जिससे नागरिक परेशान हैं। इस पर पालकमंत्री बावनकुळे ने अधिकारियों को सात दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने और जिला उपनिबंधक को फ्लैट पंजीकरण पर रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में उन्होंने सरकारी जमीनों से अतिक्रमण तुरंत हटाने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के सहायक आयुक्त इसके लिए जिम्मेदार होंगे और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि 1 जनवरी 2011 से पहले के पात्र मामलों में शासन के मौजूदा नियम लागू रहेंगे।
जरूरी सुविधाओं की जांच के बाद ही मिलेगी नई परियोजनाओं को मंजूरी
पानी की कमी को देखते हुए पालकमंत्री ने नगर निगम को तीन दिनों में जल चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने को कहा। उन्होंने कहा, “लगभग 50 प्रतिशत पानी की चोरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।”
घनकचरा प्रबंधन को लेकर उन्होंने एजेंसियों के कामकाज की जांच और लापरवाही पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए, साथ ही जोनवार कार्य वितरण का प्रस्ताव बनाने को कहा। उन्होंने 1 अगस्त से “हर घर एक पेड़” और “हर घर तिरंगा” अभियान को जनभागीदारी से सफल बनाने का आह्वान किया। बैठक में नगर निगम ने अमृत महोत्सव के तहत सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संरक्षण से जुड़ी 75 परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण भी दिया।
आगे यह देखना होगा कि अधिकारी सात दिनों की समयसीमा में कितनी इमारतों की जांच पूरी कर पाते हैं।
रिपोर्ट: जस्सी, महाराष्ट्र
